ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਫਲੈਗ ਕੀਤੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਣੀ ਸਿੰਘ, ਹੈਰੀ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 115 (2) (ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ), 351 (2) (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ), 117 (2) (ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ) ਅਤੇ 126 (2) ਸਮੇਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਬੀਐਨਐਸ ਧਾਰਾ 109 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼), ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ (ਏਮਜ਼), ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਜ਼ਖਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਪਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।”
17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ (ਖਾਣਾਖਾਨੇ) ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ – ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਧੀਨ – ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ‘ਜਾਅਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੇਠ ਹੈ।
ਕਰਨਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਐਸਪੀ ਮਨਜੀਤ ਸ਼ਿਓਰਾਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ “ਦਾਗੀ” ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਢਾਬੇ ਨੇੜੇ 12.15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਕੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨ ਆਏ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਚ ਆਏ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਖਮੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡੇਲੀ ਡਾਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਡੀਆਰ) ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥੰਮ ਤੋਂ ਚੌਕੀ ਤੱਕ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਫਆਈਆਰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਵਾ ਢਾਬਾ ਨੇੜਲੇ ਭੋਜਨਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਵਾ ਢਾਬਾ ਵਿਖੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਮਾਨੀਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੀਵੀਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫੁਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਵਾ ਢਾਬੇ ਦਾ ਡੀਵੀਆਰ ਗਾਇਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 14 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਦੇ ਢਾਬੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤੀ ਮੀਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡੀਵੀਆਰ ਲੈ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡੀਵੀਆਰ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਸੀਐਫਐਸਐਲ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਮਾਨੀਟਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ’
ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
“ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। (HTC, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)
GFX
ਸਿਰਲੇਖ: ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕਰਨਲ ਦੇ 14 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਵਾ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਡੀਵੀਆਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਫੁਟੇਜ ਸੀ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤੀ ਮੀਮੋ ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਡੀ.ਵੀ.ਆਰ