ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

“ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਹਨ। 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 450-500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਮਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ”ਉਸਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਧਲੋਰ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਮਸੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 550 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (MT) ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, 600 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ – ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ, ਗਿੱਲਾ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕੂੜਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਲੈਂਡਫਿਲ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।

ਐਮਸੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਲੋਰ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਲੈਂਡਫਿਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਧਲੋਰ ਅਤੇ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਦਾਦੂਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

“ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 1987 ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 50 ਏਕੜ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (NEERI) ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀਤਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।