ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਯੂਟੀ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। “ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਆਦ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

1985 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 116 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਨੇ ਸੈਕਟਰ 53 ਅਤੇ 54 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 22 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 56 ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬਲਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੂਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2002 ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਡਹੇੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

‘ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ’

9 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 53, 54 ਅਤੇ 55 ਦੇ ਫੇਜ਼ III ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁੱਲ 227.22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਜਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 114.43 ਏਕੜ, ਪਿੰਡ ਬਡਹੇੜੀ ਵਿੱਚ 69.79 ਏਕੜ ਅਤੇ ਪਲਸੌਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 43 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। . ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ.

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ “ਕਬਜ਼ਿਆਂਕਾਰ” ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਵਿਅਸਤ ਅੰਤਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਵਿਅਸਤ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਕਸਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਰਕੀਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।

ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਸਥਾਈ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਿਨਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵਿਅਸਤ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਯੂਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ,

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਹਰ ਸਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.