ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 82(3) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੰਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਮ ਲੈਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਪੰਚਮ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪਾਰਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਡਰੇਨੇਜ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਮਸੀ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੈਕਟਰ 70 ਸਥਿਤ ਰਿਸ਼ੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ – ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,” ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੀਨਾ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ। ‘ਆਪ’ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।