ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ “ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ” ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਸੀਜ਼ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮਿਸ-ਕਾਲ ਨੰਬਰ “9899-100-002” ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਸੇਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਉੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 10-20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਸੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ 1.50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।”

ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਵੀਡੀਸੀਜ਼ 10 ਤੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ, ਕੋਨੇ, ਮੁਹੱਲੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਬਿਸਤਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,” ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 88% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ 28,000 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88% ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,” ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਸਕਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਕੰਬਦੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬੈਰੀਕਰਾਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।”

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁੱਖ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।ਯੁੱਧ ਨਾਸ਼ੀਅਨ ਵਿਰੁਧ ਦਾ ਫੇਜ਼ 1 ਫੇਜ਼ 1 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਫੇਜ਼ 1 ਵਿੱਚ 28,980 FIR ਦਰਜ, 358 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 29,980 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 358 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 90,000 ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ₹ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 252 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”