ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,000 ਤੋਂ 4,500 ਵੋਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਰੋਸਿਟੀ, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ, ਸੈਕਟਰ 81 ਅਤੇ 82, ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਵਾਰਡ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।

ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਪੁਰਸ਼) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਦੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਮਹਿਲਾ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਲ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ 50% ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਰਾਫਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਨੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਅਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 50 ਵਿੱਚੋਂ 38 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।