ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਖਨਊ, ਪਟਨਾ, ਰਾਏਬਰੇਲੀ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ SC/ST ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ SC, ST ਜਾਂ OBC ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਵਰਨ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਲੰਕਾਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ UGC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ: ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਰਾਤ ​​9:00 ਵਜੇ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੋਅ ‘ਆਜ ਕੀ ਬਾਤ- ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਸਾਥ’ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰ-ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਆਜ ਕੀ ਬਾਤ: ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਰਾਤ ​​9:00 ਵਜੇ।