ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ‘ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ : ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਡਚਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
