ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਟੋਏ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬੱਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੀੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।”