ਕੁੱਲ 296 ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ “ਘੱਟ ਮੁੱਲ” ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 159 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 134 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 47-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਦਸਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ 32-ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ ਉਰਫ਼ ਕੈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ 296 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਆਰਓ) ਗਿਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 296 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ-ਏ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਪੂਰਬੀ) ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 177, 120 ਬੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।