ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਆਇਸ਼ਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ 5.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਧਵਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਮਕੀ, ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਆਇਸ਼ਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 15.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਵਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਧਵਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2012 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਧਵਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਸਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਵਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਵਨ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੋਫੀ ਸ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਧਵਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਆਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
