ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਰਜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕਲਸਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ “ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ” ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਰਮੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 14 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਜਲਦੀ” ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2012-17 ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 17 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਕਿੰਗਪਿਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ₹ਵਿਭਾਗੀ ਦਰਾਂ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।