ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ। “ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ?” ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਸਪੀਕਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੀਤਾ ਭੁੱਕਲ ਨੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੁੱਕਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 25 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕਟਰ 25 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਕੇਹਰਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਲਾਨਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਸੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ₹ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ) ਵਜੋਂ 2,100। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੇ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ₹2,100 ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਕਲਾਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ “ਇਨਸਾਫ਼” ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਸੰਦੀਪ ਲਾਠਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ,” ਸੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਦਿਤਿਆ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
