10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 9 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ” ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 12 ਫਰਵਰੀ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਕਰੋੜ ਵਰਕਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੜਤਾਲ 600 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲਗਭਗ 550 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ

ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ

ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਡਰਾਫਟ ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹਾਰਨੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ (ਸ਼ਾਂਤੀ) ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, UCCTU, SEWATUCTUCTUC, SEWATUCTUC ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਣ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ