ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SIR ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ECI ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ SIR ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। SIR ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ, ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ CJI ਅਤੇ SC ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। “ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੀਈਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ਯੂਬੀਟੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ

ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਆਦਮੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੀਕੇਐਸ ਏਲਾਂਗੋਵਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ SIR ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

IIT ਬੰਬਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੂਰਿਆਨਾਰਾਇਣ ਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਂਚ ਲਈ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ‘ਚ ਬਣਿਆ ਚੱਕਰਵਾਤ ‘ਆਰਨਾਬ’ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ?