ਏਰਨਾਕੁਲਮ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਵਿਚਲੀ ਔਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਨੇ ਦੁਬਈ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦੁਬਈ ‘ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਧਿਕਾਰ
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ, ਠਹਿਰਣ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ 14 ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਫਿਲਮ, ਜਾਣੋ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ?
