ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵਿਊ (ਐਸਆਈਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

“ਲੋਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ

ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ SIR ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9.79 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 2.07 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 9,78,54,049 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,06,88,487 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 21.14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 1.22 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਸੰਗਤੀਆਂ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ?

ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰੁਣ ਆਨੰਦਗਿਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਧਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

(ਇਨਪੁਟ- ਪੀਟੀਆਈ)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

‘ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ’, CM ਯੋਗੀ ਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਲਖਨਊ ‘ਚ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੀਹਰਾ ਕਤਲ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ‘ਚ 3 ਦੀ ਮੌਤ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ