ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 7,543 ਸੀਟਾਂ ‘ਚੋਂ 6,758 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ 3,352 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) 2,004 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 576 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਐਲਪੀ ਨੇ 468 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਏਪੀ) ਨੇ 251 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਸਪਾ ਨੇ 55, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ 50 ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਰਤਪੁਰ, ਝਾਲਾਵਾੜ ਅਤੇ ਝੋਟਵਾੜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੀਟਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ 15 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ; ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੋਤਾਸਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਲਕੇ ਸੀਕਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਟੋਂਕ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
RLP ਦੀ ਜਿੱਤ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 438 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਐਲਪੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਐਲਪੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 60 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਾਣ, ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ?
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖਚਰੀਆਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਚਰੀਆਵਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਠੀਕ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 2028 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜਿੱਤ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ’ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ‘ਘੁੰਮਦੀ ਡੋਰ’ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1998 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ: ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਝਾਲਾਵਾੜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, 8 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ।
