ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 170 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”
ਓਲੰਪਿਕ 2036 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਖੇਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਖੇਡ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਬਿੰਦਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਿਲੇ ਸੁਮਾਰੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਓਲੰਪਿਕ ਪੋਡੀਅਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਕਮਾਂਡਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਜਗੋਪਾਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੀਮਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ (ਐਲਟੀਏਡੀ) ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਦੋਹਰਾ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਐਥਲੀਟ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਚੈਂਪੀਅਨ), ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਥਾਮਸ ਬਾਕ (ਓਲੰਪਿਕ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਓਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕੋਵੈਂਟਰੀ (ਓਲੰਪਿਕ ਤੈਰਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨ)। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜ-ਪੱਧਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਮਾਡਲ (ਸੀਐਮਐਮ) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਡਰ ਢਾਂਚੇ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਗੋਦ ਲੈਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਐਥਲੀਟਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਐਨਐਸਐਫ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ।” ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ SAI ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ SAI ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਖਿਡਾਰੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਖੇਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਰਪਿਤ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਮੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਫੈਡਰਿਸਟ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ।