ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਨਿਯਮ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ”। ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। “ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਜਾਤ-ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਨ… ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ”। ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ… ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, UGC ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3(c) ਅਤੇ 3(e) ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਧਾਰਾ 3(ਸੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 3 (ਈ) ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 3 (ਸੀ) ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਾਰਾ 3 (ਸੀ) ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ, ਲਖਨਊ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਤੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਕਪਾਸੜ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।

ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ: ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਰਾਤ ​​9:00 ਵਜੇ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੋਅ ‘ਆਜ ਕੀ ਬਾਤ- ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਸਾਥ’ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰ-ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਆਜ ਕੀ ਬਾਤ: ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਰਾਤ ​​9:00 ਵਜੇ।