ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨ ਸੂਰਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। “ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ… ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ…” ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਨ ਸੂਰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਜਨ ਸੂਰਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ

ਜਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੰਦਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, CJI ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਹਲਕਿਆਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨ ਸੂਰਜ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

‘ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਜਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਜਨ ਸੂਰਜ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ 2025 ਰੱਦ?

ਜਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 2025 ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 6 ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਪਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ: ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ