ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (HC) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ 296 ਵਿੱਚੋਂ 159 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਾਕੀ ਬਚੇ 134 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 47-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਦਸਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ 32-ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ ਉਰਫ਼ ਕੈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ 296 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਆਰ.ਓ.) ਗਿਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 296 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਵੀ ਕੀਤੀ।
