ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਕੂੜੇਦਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ’ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਤੋਸ਼ਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਉੰਨਤ ਸਿੰਚਾਈ ਉਤਸਵ’ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ-ਓਰੀਐਂਟਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਅਦੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਬੰਸੀ ਲਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਮ-ਲੋਹਾੜੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਇਸ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 217 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 157 ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੋਸ਼ਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ 285 ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 258 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ (ਆਈਐਮਟੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹਨ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 2500 ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ₹ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 16,160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
