ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡਰੇਨਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 425 ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 87 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,655 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 2,382 ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,116 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 85 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।

‘ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ’

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਲਾਬ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਰ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਯੂਐਲਬੀ) ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ “ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ” ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

‘ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ” ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਆਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ।