ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਨੂੰ “ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ”।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਐਕਟ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਉਠੀਆਂ “ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ” ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ‘ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਕਲਾਜ਼’ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ “ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ” ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ’ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, “ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ”।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੋਗਰਾ ਵਿਖੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਨੀ’ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ‘ਚੈਪਟਰ’ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਰਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ।

ਇਹ ਲੇਖ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਵੈਚਲਿਤ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਫੀਡ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।