ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੰਝੂ ਛਲਕ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝੱਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ “ਇਮਾਨਦਾਰੀ” ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: “ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ” – ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਚੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।”

ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:

“ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ।”

ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਬਰੀ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ (ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਫ਼ਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ:

• ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ।

• ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ: ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ “ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ” (Criminal Intent) ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

• ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ: ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੂਰਕ (Supplementary) ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ “ਦੱਖਣੀ ਲਾਬੀ” (South Group) ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕੇ. ਕਵਿਤਾ, ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ, ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 23 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ।