ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਡੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਾਮੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਫਰਮ ਐਸ.ਐਸ. ਕੋਹਲੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ 75% ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਬਕਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਦੇ ਲਾਪਤਾ ‘ਸਰੂਪਾਂ’ (ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਆਈਜੀ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਮੋਹਾਲੀ ਜਗਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਚਆਰਓ) ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਐਚਆਰਓ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ 267 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਸਨ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ” ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ (ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ) ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।