ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚੋਲੇ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਉਵਾਲੀ ਢਾਬਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਵੀਬੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫਾਹਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 6500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 26 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਚਾਅ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
“ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੇਚੈਨ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਦਿੱਲੀ ਅਧਾਰਤ ਆਗੂ” ਆਖਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਨੂੰ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਭਿਆਸ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ‘ਅਪਰਿਪੱਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਚੁਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ, ਵੰਦਨਾ ਸਾਂਗਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਾਖੜ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ “ਅਖੌਤੀ ਬੱਡਾ ਝੀਲ” ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਝੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
