ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ SIR ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 23 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ SIR ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਸਆਈਆਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਛੇਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ।

ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 172 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੂੰ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਉਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੈਅ
27 ਅਕਤੂਬਰ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.
3 ਨਵੰਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ।
5 ਨਵੰਬਰ: ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
19 ਨਵੰਬਰ: ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 172 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਡਲ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਜਾਣੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ…

• ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ