ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੌਜੂਦਾ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10, 15 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ।

‘ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ’

ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕੇਪੀਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ। ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰੀਬ 35 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10, 15 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

‘ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗਾ’

ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

KPSC ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਐਮ.ਆਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ, ਓਐਮਆਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਆ ਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’

ਇਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਈਏ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਕੇ.ਈ.ਏ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਥਿਤ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਯਾਦਗੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਚੰਨਾਪਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਵਾੜ ਦੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕੇਪੀਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

‘ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾਂਗਾ’

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਪੀਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ- 30 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੇਪਰ ਸੌਦਾ