ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੋਆ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਨਾਵਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰੇ।

ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੇਨੇਜੇਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਜਾਮਸੰਦੇਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ SIR ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ SIR ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਗੌਰੀਸ਼ ਅਗਨੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ ਸੈਂਟਾ ਕਰੂਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੋਆ ਦੇ ਸਾਂਤਾ ਕਰੂਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ ਵਸੰਤ ਸਲਗਾਂਵਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ.) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਫਾਰਮ-8 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਫਾਰਮ-8 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ SIR ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ਈ.ਆਰ.ਓ.) ਨੇ ਉਸਦੀ ਫਾਰਮ-8 ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-6 ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਰਮ-8 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਵੋਟਰ ਦੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ SIR ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SSR) ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਗਣਨਾ ਪਰਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫਾਰਮ-8 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਈਪੀਆਈਸੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ SIR ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਗੋਆ ‘ਚ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਸੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਸੌਰਵ ਅਤੇ ਰੰਕਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, SC ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ।