ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 3.50 ਲੱਖ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 59 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ 1,050 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

‘ਖੇਲੋ ਹਿਮਾਚਲ ਚਿੱਟਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ-2026’ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 222 ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ 13 ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਦਰਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਸੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਸੇਬ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 12 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 30 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੋਨੀਤ ਹਸਪਤਾਲ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਮਰੀਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ HMIS ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੂਨੀਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਹਾਇਕ (IT) ਦੀਆਂ 561 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਫਿਊਜ਼ਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ, ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਨੇਰਚੌਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਦਵਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੂਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੰਗ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਮੀਰਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 9 ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰੀਪੁਰਧਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਕੋਟਖਾਈ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਫਲਾਈਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਫਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨੀਅਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਹਾਇਕ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਗਰੇਡ-3 ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੜੌਹ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਲਨ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੁਮਾਰਵਿਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਲਈ 2.26 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਗੀ ਦੇ ਫੂਲ ਯਾਤਰਾ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਾਦਸੀਬਾ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

(ਰਿਪੋਰਟ- ਕਪਿਲ ਠਾਕੁਰ)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਜੌਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ED ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 15 ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, 426 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਖਾਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਏਜੰਸੀ

“ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਗੇ”, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ