ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਸੀਲਬੰਦ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਖਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕਸਬੇ ਅੰਦਰ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਓਸ਼ਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀਆਂ ਸੀਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ।
ਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਸੜਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ।
ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਛੋਟਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਸੜਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ।
