akanksha.attri@hindustantimes.com
ਲੁਧਿਆਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਸਮੇਤ 68 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 68 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਮਾਰਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ “ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ” ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,900 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ (ਬੀਪੀਈਓਜ਼) ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਮਤ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਕਸਰ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਡੀਟੀਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
