ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੋ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ। 25 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 135 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ 44-58% ਹੈਰੋਇਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 66 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 30.68 ਲੱਖ ਗਾਂਜਾ, 21.36 ਲੱਖ ਅਫੀਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 9.93 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 6.97 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਏਮਜ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਓਪੀਔਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਨਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਲਾ ਹੈ?
NCB ਦੀ 2025 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,567 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 58% ਯਾਨੀ 2,086 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ 2.3% ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ 44% ਤੋਂ 58% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 9.8% ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 95,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।’ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਰੱਖਿਅਕ’ ਅਤੇ ‘ਸਹਾਇਕ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ।
2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 2,021 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਤੀ ਸੀ। 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3,803 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 976 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 46 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 1,325 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 78 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 60,582 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 79,784 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 708 ‘ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ’ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 102 ਹਵਾਲਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕਾਂਗਰਸ): 2015 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਖਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ‘ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਛਡੂ’ ਭਾਵ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।’
- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (ਆਪ): 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਫਿਰ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 31 ਮਈ 2025 ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਹੀ ਰਹੀ।
- ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (ਭਾਜਪਾ): 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।’
ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ?
ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਤਸਕਰ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ, NCB ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ 18 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਬਾਗ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਡਰੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਦੋ ਏਕੇ-47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 305 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 298 ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 460 ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 448 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2025 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 474 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 777 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ।
500 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 500 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 89% ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ 10,917 ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9.577 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 25,290 ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ 164% ਦਾ ਵਾਧਾ।
2025 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 46,227 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.16 ਲੱਖ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਕੜ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ‘ਜ਼ਬਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਪਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
NCRB ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 89 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
