ਨੂਹ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਊ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਖਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, HHRC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੈਨ ਅਤੇ ਦੀਪ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਝਿਰਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

HHRC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਬੜਾ ਬਾਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਵਾਟਿਕਾ ਤੋਂ 3ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 29 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 33 ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਵਾਂ-ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕਾਲੂ ਬਾਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੇ ਅਤੇ 50 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐੱਚ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

HHRC ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, “ਹਾਲਾਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ… ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ… ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਐਚਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ) ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।