ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, KMM ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਸੱਦੇ, 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।”
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕੇ.ਐਮ.ਐਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਐਮਐਸਸੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਮੇਤ ਕੇਐਮਐਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਐੱਮਐੱਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 22 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ KMM ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ,” ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ₹20,000 ਤੋਂ ₹70,000, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 10% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ; ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ; ਬਸੰਤ ਗਰਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ, ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ, ਸਕੱਤਰ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ।
