ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ – UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੂਡੇਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਐਨਆਈਏ (NIA) ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਪੱਛਮੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਡੰਬਰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੌਹਲ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ – NIA) ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਕੇਐਲਐਫ) ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲੇ 2016 ਅਤੇ 2017 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਜ਼ (ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ:
- ਜਨਵਰੀ 2017: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ।
- ਅਗਸਤ 2016: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ (RSS) ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਗਨੇਜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੌਹਲ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖਤਰਾ (Flight Risk) ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
- ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਾ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਮੁਚੱਲਕਾ: 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
- ਹਾਜ਼ਰੀ: ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ (15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ) ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ: ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ (X) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ” ਹੈ।
ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਰੀਪ੍ਰੀਵ’ (Reprieve) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲ ਲਈ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।” ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ।
