ਹਾਈਲਾਈਟਸ
- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਮੇਨਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਦੀ ਪੀਸੀਐਸ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਮੇਨਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ
ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ’
ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ’
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਵਰਗੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਸੀਐਸ ਮੇਨਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਚੌਲ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 14 FCI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 30 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ; ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
