ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਇਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।

 

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਸੀਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਸੀਬੀ ਮੁਖੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਆਰਸੀ) ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

 

ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਮੈਦਾਨਾਂ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ) ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।