ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 99.32 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। SIR ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 5.54 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 4.55 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 18 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਹਨ?

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ. ਅੰਬੂ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 2,25,83,107 ਪੁਰਸ਼, 2,29,14,063 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 2,841 ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 6.83 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ 85 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 3,92,134 ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 3,252 ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (ਐਨਆਰਆਈ) ਵੋਟਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ।

SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹਟਾਏ ਗਏ?

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡੇਟਾ ਕੁੱਲ 99.32 ਲੱਖ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸਲ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,46,80,151 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜਨ, ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਾਰਮ-6 ਦੀਆਂ 10,62,336 ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਫਾਰਮ-6ਏ ਦੀਆਂ 4,872 ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਫਾਰਮ-7 ਦੀਆਂ 2,29,235 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ-8 ਦੀਆਂ 13.27 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 26.23 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 4,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਨ।

ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 26.23 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 20.64 ਲੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰ, 3.03 ਲੱਖ ਰੱਦ ਅਤੇ 2.55 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹੀਆਂ। ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ-6 ਰਾਹੀਂ 8,77,104 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਾਰਮ-6ਏ ਰਾਹੀਂ 2,312 ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਰਮ-8 ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ 1,28,622 ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 10,08,038 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, 1,88,324 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 8,96,519 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲੀ ਗਈ।

ਫਾਰਮ-7 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?

ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ-7 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ.ਅੰਬੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ-7 ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫਾਰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਬੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਅੰਬੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ 1,88,324 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 1,091 ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ, 184 ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ 762 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,24,327 ਕੇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ-7 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 61,960 ਲੋਕ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ।

43.8 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 43.8 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਈ.ਆਰ.ਓ.) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓ.) ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਯੋਗ ਪਾਏ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 61,960 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਈ.ਆਰ.ਓ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮ ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਏਈਰੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਰਮ-7 ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ-6 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ-7 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਰਮ-8 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਨਾਟਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਮਿਆ ਰੈੱਡੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ