ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਵਿਕਾ ਮੰਗਲਾਨੰਦਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵਿਕਾ ਮੰਗਲਾਨੰਦਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਲਾਨੰਦਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਵਿਕਾ ਮੰਗਲਾਨੰਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਨੰਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਲਕੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੋ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਵਿਕਾ ਮੰਗਲਾਨੰਦਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਆਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ! ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
