ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16.9 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 13.52 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। 55 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾ ਕੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ‘ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ, ਮੇਰੀ ਵੋਟ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਫਰਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੇਖੋ: ‘ਆਜ ਕੀ ਬਾਤ, ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸੱਥ’ 11 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਪੀਸੋਡ
