ਤਾਮਿਲ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਥਲਪਥੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਬਹੁ-ਉਡੀਕ ਫਿਲਮ ‘ਜਨ ਨਯਾਗਨ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋ-ਸਟਾਰ ਨਦੀਮ ਖਾਨ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਓਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ‘ਬੱਲੀ’, ਮਚਾਇਆ ਹੰਗਾਮਾ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਿੰਦਰਾ ਮੋਹਨ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਅਰੁਲ ਮੁਰੂਗਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੇਵੀਐਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਭਿਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। 51 ਸਾਲਾ ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ” ਨਹੀਂ।

ਵਿਜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ “ਜਮਹੂਰੀ ਜੰਗ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ?” ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵੀਐਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਤੀਸ਼ ਪਰਾਸਰਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਏ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜਯਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਯੂ/ਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਾਸਰਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਹੀਣ ਅਭਿਆਸ ਸੀ।

ਆਖ਼ਰ ਜਨ ਨਯਗਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ?

ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾ ਨਯਗਨ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਨਕਲੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ” ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਏਆਰਐਲ ਸੁੰਦਰੇਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।

20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਧੁਰੰਧਰ 2 ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ।ਕੇਵੀਐਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧੁਰੰਧਰ 2 ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਜਨ ਨਯਾਗਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।