ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ‘ਪੰਥਕ’ ਰਾਇ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ”।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਮ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਨਾਦਿ, ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਓਫੈਂਸਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਬਿੱਲ, 2025 ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ।”

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੌਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਲੇਖ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਵੈਚਲਿਤ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਫੀਡ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।