ਇਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ‘ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 376 (ਬਲਾਤਕਾਰ), 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਅਤੇ 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਧਾਰਾ 376 (2) (ਐਨ) (ਇੱਕੋ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ) ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 494 (ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ 495 (ਪੂਰਵ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ) ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ 45 ਸਾਲਾ ਔਰਤ, ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 14 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭਗੌੜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜੁਲਕਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
