ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਈ ਸੀਟ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਸਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।”

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਸਰਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। 2015 ਦੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਥ ਨੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।”

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਾਦਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੈ।”

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।