ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਨਕੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (ਫਾਂਸੀ) ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: “ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ” ਅਪਰਾਧ
ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ) ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ “ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ” (Rarest of Rare) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਦ
ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਨਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੀਪ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਰਹੀਰਨ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇੜਲੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭਾਣੋਕੇ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਧਾਰਾ 103 (BNS): ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (ਫਾਂਸੀ)।
- ਧਾਰਾ 140 (1) (BNS): 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹5,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।
- ਧਾਰਾ 238 (BNS): 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹5,000 ਜੁਰਮਾਨਾ।
- ਧਾਰਾ 6 (POCSO): 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ।
- ਧਾਰਾ 10 (POCSO): 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹5,000 ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ” ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
