ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ (ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੈੱਡ) ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਰਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
- ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ।
- ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।
- ਪਿਤਾ ਨੇ ‘ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007’ ਦੀ ਧਾਰਾ 23(1) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
- ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਬੇਟੇ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 23(1) ਦੀ ਅਹਿਮ ਵਿਆਖਿਆ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23(1) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ 2007 ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਮ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀਰਾਮਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
