ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਲਖਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਬਾਬਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਲਖਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਬਾਬਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੱਤਰ)
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਆਮ ਮੰਦਰ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਚੁਲਕਾਣਾ ਧਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਮਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਣ। ਨੇੜਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1982 ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਉਠਿਆ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ/ਰੀ-ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਲਈ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ, ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
